नेपालको संविधान २०७२ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्वन्धि व्यवस्था
 
नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिका र महिलाको निम्ति विशेष अधिकारहरु व्यवस्था गरिएका छन्। मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा वाँधा बनाउन नपाइने, प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुने, यस्तो शोषणजन्य काम कानुनद्वारा दण्डनीय हुने र त्यस्तो व्यवहारको लागि कानुन अनुसार निर्धारण गरे बमोजिम क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था छ। थप जानकारीका लागि नेपालको संविधान २०७२ अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
नेपालको संविधान – नेपाल कानून आयोग (lawcommission.gov.np)
 
Tags:-
१.नेपालको संविधान  २.  मानव बेचबिखन ३.  क्षतिपुर्ति ४. कानुन ५. शोषण

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४

नेपाल सरकारले मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार  नियन्त्रण ऐन, २०६४ जारी गरेको छ । सो ऐन अनुसार कुनै पनि उद्धेश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुन अनुसार बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र वेश्यागमन गर्ने कामलाई बेचविखन भनेर बुझिन्छ । यस ऐनले मानव बेचबिखन गर्नु अवैध र दण्डनीय ठहर्याउँछ र अपराधीहरुलाई दण्डित गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार  नियन्त्रण ऐन, २०६४ पुरा पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://shorturl.at/goLYZ
 
साथै यसका बारेमा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको जानकारी पढ्न चाहनुहुन्छ भनें तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Human Trafficking – Forum for Women, Law and Development – FWLD
 
Tags:-
१.मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन  २.  मानव बेचबिखन ३.  ओसारपसार ४. मानिस किन्ने वा बेच्ने ५. वेश्यावृत्ति

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५ 
 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५ मानव बेचविखन र ओसारपसारलाई नियन्त्रणका लागि बनाइएको नेपालको महत्वपूर्ण कानून हो। सो नियमावली पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

  
Tags:-
१.मानव बेचबिखन  २. ओसारपसार ३. नियमावली ४.मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ ५.मानव तस्करी

मानव बेचबिखनको उजुरी गर्दा प्रमाण कसले जुटाउनु पर्दछ ? 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको मुद्दामा अभियोग लागेको व्यक्तिले नै आफु निर्दोष भएको प्रमाण जुटाउनु पर्दछ । पीडितले प्रमाण जुटाउनु वा प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन। यसका बारेमा थप जान्न तलको लिंकमा क्लीक गरी दफा ९ पढ्नुहोस् ।
 
http://www.ccwb.gov.np/uploads/Resource/international%20conventions/United%20Nations-%20Nepali/Human%20trafficking%20and%20transportatiocontrol%20Ain,2064.pdf
 
Tags:-   
१.मानव बेचबिखन  २. ओसारपसार ३. कसुर ४.पीडित ५.प्रमाण

मानव बेचबिखन मुद्दामा पीडकलाई कति सजाय हुन्छ ?
 
मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र दुई लाख रुपैया जरिवाना हुन्छ। कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसुरको मात्रा अनुसार १० वर्ष देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैंया देखि १ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुन्छ। अङ्ग झिकेको, वेश्यागमन गर्ने लगायतलाई सजायको प्रकृति फरक-फरक छ । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गरी पढ्नुहोस् ।
 
https://shorturl.at/bpqMU
 
Tags:-  
१.मानव बेचबिखन मुद्दा   २. कैद ३. जरिवाना ४.सजाय ५.बालबालिका

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बेचिएको वा ओसारपसारमा भएमा उद्धार
 
मानव बेचबिखनको धेरै रुपहरु मध्ये वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने बेचबिखन एक हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको उद्दार तथा स्वदेश फिर्तीको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । यसमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरु, नेपाल प्रहरीले समन्वय गरी काम गर्दछन् । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
http://fwld.org/wp-content/uploads/2016/07/Analysis-of-Judicial-Decisions-on-Migrant-Workers.pdf
 
Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार  २.स्वदेश फिर्ती ३. वैदेशिक रोजगार बोर्ड ४.नेपाल प्रहरी ५.उद्दार

देश भित्र बेचबिखन परेको व्यक्तिहरुको उद्दार कसले गर्छ ?
 
देश भित्र वा जिल्ला भित्रै बेचबिखनमा परेको व्यक्तिहरुको उद्दार तथा संरक्षणको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला समितिको हुन्छ । थप जानकारीका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पिडित तथा प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्युनतम मापदण्ड २०६८ पढ्न तलको लिंक क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://www.nhrcnepal.org/uploads/publication/TIP_Report_Inner_compressed.pdf
 
Tags:-
१.उद्दार  २.हेरचाह तथा संरक्षण ३. जिल्ला समिति ४.बेचबिखन ५.ओसारपसार

उद्दार गरिएको पिडित वा प्रभावितलाई अस्थायी आवास तथा सुरक्षा
 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पिडित/प्रभावितहरुको उद्दार गरि अस्थायी आवास तथा सुरक्षा र पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आवास गृहहरु सञ्चालन गर्न सक्छन।  यसैगरि उनीहरुले गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित गृहहरुमा खर्च उपलब्ध गराउने गरि सेवाका लागि सिफारिस गर्न मिल्छ। कुन जिल्लामा कुन संस्थाले पुनर्स्थापना केन्द्रहरु सञ्चालन गरेका छन् भन्ने जानकारी लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् र पृष्ठ नं ७५ मा हेर्नुहोस् ।
 
TIP_Report_Inner_compressed.pdf (nhrcnepal.org)
 
Tags:-
१.पुनर्स्थापना  २.हेरचाह तथा संरक्षण ३. अस्थायी आवास ४.बेचबिखन ५.ओसारपसार

कानुनी प्रक्रियामा पिडित/प्रभावितलाई संरक्षण गर्नको लागि कस्तो व्यवस्था छ ? 
 

पिडितको नाम गोप्य रहन्छ । पिडितको बयान उजुरी गर्दाकै बखत प्रमाणित गर्नुपर्छ । पिडितलाई आत्मारक्षाको अधिकार हुन्छ। पिडितले सरकारी वकिल बाहेक छुट्टै कानुन व्यवसायी राख्न पाउँछन् । उजुरीकर्ता तथा पिडितको सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पिडित र साक्षिको लागि बकपत्र  गर्न आउँदा जाँदाको भत्ताको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यसैगरी क्षतिपुर्तिको लागि पुनर्स्थापना कोषको व्यवस्था छ। थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 

http://fwld.org/wp-content/uploads/2020/10/Position-paper-19-Oct-2020.pdf
 
Tags:-
१.कानुनी प्रक्रिया  २.उजुरीकर्ता तथा पिडितको सुरक्षा ३.क्षतिपुर्ति ४.सरकारी वकिल ५.साक्षि

मानव बेचबिखनका पिडित प्रभावितहरुलाई कुन निकायले कस्तो सहयोग गर्दछन् ? 
 

मानव बेचविखनका पिडित तथा प्रभावितहरुलाई विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले विभिन्न प्रकृतिको सहयोग गर्दछन् । कुन निकायबाट कस्तो सेवा उपलव्ध हुन्छ वा कस्ता कार्यक्रमहरु ति निकायको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ भन्ने जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 

मानव बेचबिखन: पिडित/प्रभावितहरुलाई कुन निकायले कस्तो मद्धत गर्छन् ? | देश परदेश Desh Paradesh

Tags:-
१.मानव बेचविखन  २.सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु ३.सेवा ४.सरकारी वकिल ५.साक्षि

तथ्यांकमा महिला श्रमिक

आर्थिक वर्ष सन् १९९३/९४ देखि सन् २०२०/२१ सम्म नेपाल सरकारले ८२ लाख ४ हजार ९ सय ६२ वटा श्रम स्वीकृति जारी गरेको छ जसमध्ये ४.५८ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ७५ हजार ८ सय २७ वटा श्रम स्वीकृति महिला श्रमिकको लागि रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ बाट यस सम्बन्धी थप जानकारी लिन सकिन्छ |
 
यसका लागि यस https://moless.gov.np/np/post/show/501 लिंकमा क्लिक गरेर प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

संस्थागत रूपमा पछिल्ला केही वर्षयता श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूको सङ्ख्या बढेको छ । तर भारत तथा अनियमित बाटो भएर अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका महिला तथा पुरुष श्रमिकको तथ्याङ्क भने छैन ।

Tags:-
१.महिला श्रमिक २. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ३. श्रम स्वीकृति ४. अनियमित बाटो ५. वैदेशिक रोजगार
 
वैदेशिक रोजगामा महिला श्रमिक: अवसर र चुनौति

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा न्यून छ । त्यसरी जानेहरु मध्ये पनि बहुसंख्यक सीप विनाको काममा जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाले भोग्दै आएका चुनौति के छन् ? अवसरहरु के छन् ? यस विषयमा थप जानकारीका लागि तलका लिंकहरु क्लीक गरेर पढ्नुहोस् ।
 
वैदेशिक रोजगारीमा महिलाका चुनौती « (karobardaily.com)
रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान (nayapatrikadaily.com)
 
Tags:-
१.महिला श्रमिक २. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ३. श्रम स्वीकृति ४. अनियमित बाटो ५. चुनौति
 
महिला श्रम सहचारीको व्यवस्था: 

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६८ (१) बमोजिम एक हजार वा सो भन्दा बढी महिला श्रमिक गएको मुलुकमा महिला श्रम सहचारीको नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा रहेको छ । नियमावली पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।

https://moics.gov.np/uploads/shares/rules/baideshik%20rojgar%20rules%202064.pdf
 
Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार ऐन २. घरेलु कामदार ३. वैदेशिक रोजगारी ४. लैङ्गिक विभेद ५. श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन

 
आरक्षण तथा घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न जाने सम्वन्धि निर्देशिका

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला श्रमिकलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्ने र इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउँदा महिलालाई आरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ अनुसार घरेलु श्रमिकका रुपमा साउदी अरब, कतार, कुवेत, युएई, ओमन, बहराइन, लेवनान र मलेसिया जाने महिला श्रमिकको उमेर २४ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ । साथै, निर्देशिकाको दफा ३ (४) ले घरेलु श्रमिकको रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला श्रमिकको बच्चा २ वर्ष भन्दा कम उमेर भएको हुनु हुने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । यस बारेमा https://shorturl.at/uCGRY  तथा   https://shorturl.at/lxyMN लिंकमा क्लिक गरेर थप जानकारी लिन सकिन्छ ।
 
सन् १९८५ देखि विभिन्न समयमा सरकारले महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ | यस सम्बन्धमा IOM द्वारा प्रकाशित Migration in Nepal: A Country Profile 2019 पृष्ठ ५३-५४ हेरेर थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि  https://publications.iom.int/books/migration-nepal-country-profile-2019 लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् |
 
Tags:-
१.महिला श्रमिक २. घरेलु श्रमिक ३. वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ४. भिजिट भिसा ५. खाडी मुलुक

महिला श्रमिक र अभिमुखीकरण तालिम वापतको शुल्क सोधभर्ना

महिला श्रमिकले अभिमुखीकरण तालिम लिँदा तिरेको शुल्क वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सोधभर्ना पाइन्छ । यसका लागि तालिम केन्द्रले शुल्क लिएको सक्कल रसिद, तालिम प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि र राहदानी (पासपोर्ट) को प्रतिलिपि राखेर बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्दछ ।थप जानकारी तलको लिंकमा उल्लेख छ ।
 
https://www.sajhasabal.com/orentation/106279
 
Tags:-
१.अभिमुखीकरण २. महिला श्रमिक ३. तालिम केन्द्र ४. वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय ५. राहदानी
 
घरेलु श्रमिक

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वमा ६ करोड ७० लाख भन्दा बढी घरेलु श्रमिकहरु छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत महिला छन् । त्यसैले घरेलु श्रम भन्ने वित्तिकै महिलाबहुल श्रम क्षेत्रमा पर्दछ । नेपालमा घरेलु श्रमिकको अवस्था र चुनौति तथा आइएलओ अभिसन्धि १८९ को विषयमा जानकारी लिन तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
अझै राज्यको पर्वाह बाहिर छन् लाखौं घरेलु श्रमिकहरु | देश परदेश Desh Paradesh
 
Tags:-
१.घरेलु श्रमिक २. चुनौति ३. आइएलओ अभिसन्धि १८९ ४. महिला श्रमिक ५. वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय
 
घरेलु श्रमिक माथि पूर्ण प्रतिबन्ध 

नेपालबाट खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्न जानेहरुलाई विभिन्न समयमा वन्देज लाग्दै आएको छ । सोही क्रममा सन् २०१७ मार्च देखि खाडी मुलुकमा घरेलु काम गर्न जान पूर्ण प्रतिबन्ध छ। व्यक्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिंदै नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा जानकारी लिन तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://www.onlinekhabar.com/2017/04/565438
 
https://www.himalkhabar.com/news/9252
 

Tags:-
१.घरेलु श्रमिक २. नेपाल सरकार ३.  झुटो करार ४. भिजिट भिसा ५. खाडी मुलुक

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय 
 
आफूसँग भएको सीप नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। युवा तथा साना उद्यमी विकास कोषले व्यावसायिक खेती, पशुपालन, कृषि र वनजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग तथा अन्य उद्योग, रिक्सा, ठेलालगायतका सेवामूलक व्यवसाय, विभिन्न जाति जनजातिको परम्परागत पेसामा आधारित व्यवसाय, घरबास, बहुमूल्य धातुसम्बन्धी उद्योग र सीपलाई स्वरोजगारका लागि कर्जा दिने प्राथमिकताका क्षेत्रमा तोकेको छ। तसर्थ, कोषमार्फत स्वरोजगार कर्जा लिन चाहने युवाहरूमा यीमध्ये कुनै सीप भएमा लाभदायी हुनेछ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा लिने युवाहरूलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्छन्।
 
कोष सम्बन्धि थप जानकारी http://ysef.gov.np/skill-development.html बाट लिन सकिन्छ ।
 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने उद्देश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७९ चैत ८ मा एक कार्यक्रम आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको छ । नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनको लागि https://sosys.ssf.gov.np/ वेबपेजमा गई वैदेशिक रोजगारी सूचीकरणमा क्लिक गरी अनलाईन आवेदन फाराम भर्न सकिन्छ |

Tags:-
१.सामाजिक सुरक्षा कोष २. श्रमिक ३. वैदेशिक रोजगारी ४. आवेदन ५. सूचीकरण
 
विदेशमा रहेका नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी जोडिन सक्छन् ?
 
वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रकृयामा रहेकाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने क्रममा नै र विदेशमा कार्यरतहरु कोषमा आवेदन दिएर सामाजिक सुरक्षामा जोडिने व्यवस्था रहेको छ । यसका बारेमा थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस ।
 
www.bbc.com/nepali/articles/crgj2203m3yo
 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा दिन सुरु– समाचार – कान्तिपुर समाचार (ekantipur.com)
 
Tags:-
१.सामाजिक सुरक्षा कोष २. श्रमिक ३. वैदेशिक रोजगार ४. आवेदन ५. सूचीकरण
 

विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई न्यूनतम एक वर्ष काम गरी स्वदेश फर्किएर नेपालमा न्यूनतम एक वर्ष देखि उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्यमीहरूलाई प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ | मन्त्रालयमा रहने सिफारिश समितिले देशका सबै प्रदेशबाट उपलब्ध भएसम्म १ जना नछुट्नेगरी एक जनालाई रु. एक लाख पचास हजार रकमको उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार र बढीमा सात जनासम्मलाई जनही रु. पचहत्तर हजारको उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि सिफारिश गर्दछ ।

 
यस बारेमा मन्त्रालयको वेभसाइट https://moless.gov.np/np मा क्लिक गरेर थप जानकारी लिन सकिन्छ |
 
Tags:-
१.पुरस्कार २. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ३. वैदेशिक रोजगार ४. उद्यमी ५. राष्ट्रिय सम्मान

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई टेलिमेडिसिन सेवा
 
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यकताअनुसार समयमा नै सल्लाह, सुझाव र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले २०७९ चैत १५ गते बुधबार बिहान १० बजेदेखि टेलिमेडिसिन सेवा सुरुवात गरेको छ । यो सेवा लिन चाहने नेपाली श्रमिकले मोबाइल नम्बर ९८५१३४५७०१ र ९८५१३४५७०२ को भाइबर, हवाटस एप वा इमो लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट फोन गर्न सक्नेछन् । यो सेवा पूर्णतः निशुल्क हो ।
 

यस सम्बन्धमा https://shorturl.at/blwG6 लिंकमा क्लिक गरेर थप जानकारी लिन सकिन्छ |

Tags:-
१.टेलिमेडिसिन सेवा २. वैदेशिक रोजगारी ३. वैदेशिक रोजगार बोर्ड ४. श्रमिक ५. सामाजिक सञ्जाल
 
प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण
 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७९’ ले सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने सेयरको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
 

यस बारेमा https://shorturl.at/aforX लिंकमा क्लिक गरेर थप जानकारी लिन सकिन्छ |

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार २. आरक्षण ३. आईपीओ ४. बजेट ५. प्राथमिक शेयर

संविधान, ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरु

नेपालको संविधान

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो धारामा हरेक नागरिकलाई रोजगारीको, कामको छनौटको हक साथै नागरिकलाई कुनै पनि पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र त्यसका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ । यसैगरि धारा ५१ (झ) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धि निति अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
नेपालको संविधान – नेपाल कानून आयोग (lawcommission.gov.np)
 
Tags:-
१.नेपालको संविधान २०७२ २. रोजगारीको हक ३.  वैदेशिक रोजगार ४. रोजगारी ५. वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि कानून
 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ नेपालमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत र नियमन गर्ने मुख्य कानुनी व्यवस्था हो । यस ऐनले वैदेशिक रोजगार सञ्चालन, व्यवस्थापन सम्वन्धि सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Ministry Of Labour, Employment and Social Security (moless.gov.np)
 

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार ऐन , २०६४ २. वैदेशिक रोजगारमा कसुर ३. वैदेशिक रोजगार नियमावली ४. वैदेशिक रोजगार र ठगि ५. दण्ड सजाय

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्न गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बनाइएको यस नियमावलीले वैदेशिक रोजगारको इजाजत दिने प्रकृया, नियमनको व्यवस्था, श्रम स्वीकृति, तालिम, अभिमुखिकरण तालिम लगायतको व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावली पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Regulation | Department of Foreign Employment (dofe.gov.np)
 

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार ऐन , २०६४ २. वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ ३. श्रम स्वीकृति ४. इजाजतपत्र ५. अभिमुखिकरण तालिम

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन सम्वन्धमा पालिकाहरुको भूमिका सम्वन्धि व्यवस्था छ । सो ऐनको परिच्छेद ३ मा रहेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत दफा ११ को उपदफा २(थ) मा सो सम्वन्धि उल्लेख छ । थप जानकारीका लागि सो ऐन पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् । 
 
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४.pdf (lawcommission.gov.np)
 

Tags:-
१.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ २. वैदेशिक रोजगार र स्थानीय तह ३. वैदेशिक रोजगार र पालिकाहरु ४. वैदेशिक रोजगार ५. वैदेशिक रोजगार र सुचना
 

आप्रवासी कामदारका लागि नि:शुल्क परामर्श सेवा

वैदेशिक रोजगारमा नाममा वा वैदेशिक रोजगारका क्रममा कुनै ठगिमा परेमा त्यस्ता व्यक्तिले नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्दछन् । नेपालमा केहि सामाजिक संघसंस्थाहरुले यस्तो नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलव्ध गराउँछन् । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पुपुल फोरम) ले उपलव्ध गराउने कानूनी सहायताका विषयमा थप जान्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Free Legal Aid – People Forum for Human Rights Nepal
 

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार २. वैदेशिक रोजगारमा ठगि ३. कानूनी सहायता ४. नि:शुल्क कानुनी सहायता ५. पिपुल फोरम

वैदेशिक रोजगार र उजुरी सम्वन्धि व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले नेपालमा हुँदा गरिएको करार बमोजिमको सुविधा गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि प्राप्त नभएमा वा भनिए भन्दा फरक काममा लगाएमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यसका बारेमा थप जान्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Ministry Of Labour, Employment and Social Security (moless.gov.np)
 

Tags:-
१.काम तलव फरक २. वैदेशिक रोजगार ३. वैदेशिक रोजगारमा ठगि ४. रोजगारी ५. कसुर तथा दण्ड सजाय

गन्तव्य मुलुकको कानूनी व्यवस्था
 
इजराइलको श्रम कानून

इजरायलको श्रम कानूनले लिखित रोजगार करार सम्झौतालाई अनिवार्य गरेको छ । रोजगार करार सम्झौता श्रमिकले बुझ्ने भाषामा र हिब्रु भाषामा गरिएको हुनु पर्दछ । इजरायलको श्रम कानून, प्रायोजक परिवर्तन, रोजगार करार/सम्झौता, काम गर्ने समय, न्यूनतम ज्याला, बिदा, कार्यस्थलको विवाद सम्बन्धि थप जानकारी लिन वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १२२ देखि पृष्ठ १२७ सम्म अध्ययन गर्न सकिन्छ । सो सामग्री पिडिएफमा डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.काम तलव फरक २. नेपाली राजदुतावास ३. श्रम कानून ४. हिब्रु ५. वैदेशिक रोजगार बोर्ड

 
मलेसियाको श्रम कानून

मलेसियाको कानून अनुसार स्वदेशी र आप्रवासी श्रमिकका बीचमा भेदभाव गर्न पाइदैन । रोजगारदाता परिवर्तन, रोजगार करार, काम गर्ने समय, रोजगारदाता र श्रमिकबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने विधि कानूनमा नै तोकिएको छ । मलेसियाको श्रम सम्वन्धि कानूनका बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनें वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १९७ देखि २०१ सम्म अध्ययन गर्नुहोस् । सो सामग्री पिडिएफमा डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.मलेसिया २. नेपाली राजदुतावास ३. श्रम कानून ४. सोक्सो ५. वैदेशिक रोजगार बोर्ड
 

कतारको श्रम कानून

कतारको श्रम कानूनले सो मुलुकमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई रोजगारदाताको नो अबजेक्सन लेटर विना नै निश्चित प्रकृया पुरा गरेर रोजगारदाता परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । यसैगरी रोजगारदाताको अनुमति विना पनि स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय मार्फत प्रक्रिया गर्नु पर्दछ । कतारमा रोजगारदाता परिवर्तन, रोजगार करार, काम गर्ने समय, न्यूनतम ज्याला तथा तलव र बिदा लगायतका विषयहरु वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १५५ देखि १५९ सम्म समेटिएको छ । सो सामग्री पिडिएफमा डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.कतार २. नेपाली राजदुतावास दोहा ३. कतारको कानून ४. वैदेशिक रोजगार बोर्ड ५. आइएलो
 
 
साउदी अरवको श्रम कानून

साउदी अरवमा हाल कार्यन्वयनमा रहेको श्रम कानून सन् २००५ मा लागु भएको हो । साउदी अरवले सन् २०२१ देखि कफाला प्रणालीमा सुधार गर्दै निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरेर तथा निश्चित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने तथा मुलुक छोडेर बाहिर पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो मुलुकको श्रम कानूनको दफा ३८ ले रोजगारदाताले श्रम स्वीकृतिमा उल्लेख भएको बाहेकको काममा श्रमिकलाई काम लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 
 
वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १५९ देखि १६४ सम्म साउदी अरवको श्रम ऐन विषयमा थप जानकारीहरु उपलव्ध छ । सो सामग्री अध्ययन गर्न तलको लिंकबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 
Tags:-
१.साउदी २. नेपाली राजदुतावास रियाद ३. पिएनसिसी ४. वैदेशिक रोजगार बोर्ड ५. कफला प्रणाली
 
कुवेतको श्रम कानून

कुवेतको हाल कार्यन्वयनमा रहेको श्रम कानून विगतका विभिन्न श्रमसम्वद्ध कानूनहरूलाई संशोधन गर्दै सन् २०१० देखि लागु भएको हो । आप्रवासी श्रमिकले पहिलो रोजगार करार/सम्झौता पूरा गरेपछि वा तीन वर्षसम्म लगातार एउटै रोजगारदाता/प्रायोजकको लागि काम गरेपछि मात्र प्रायोजक परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर घरेलु श्रमिकको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुँदैन । कुवेतको श्रम कानूनले दैनिक काम गर्ने समय ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टा तोकेको छ । यसैगरी रमादानको महिनामा भने काम गर्ने समय साप्ताहिक ३६ घण्टा तोकेको छ ।
 
वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १४५ देखि १४९ सम्म कुवेतको श्रम ऐनको विषयमा थप जानकारीहरु उपलव्ध छ । सो सामग्री अध्ययन गर्न तलको लिंकबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.कुवेत २. नेपाली राजदुतावास कुवेत ३. श्रम ऐन ४. स्वास्थ्य उपचार ५. कल्याणकारी कोष
 
ओमानको श्रम कानून

ओमानको हाल कार्यन्वयनमा रहेको श्रम कानून सन् २०१२ मा लागु भएको हो । यो कानूनले घरेलु श्रमिकहरू (घरभित्रको काम गर्ने, सवारी चालक, माली लगायत) काम गर्नेहरूलाई समेट्दैन । श्रमिकको सबै कानुनी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व रोजगारदाता र प्रायोजकमा निहित रहने भएकाले तोकिएको करार अवधि भित्र रोजगारदाता/प्रायोजकको अनुमति विना तोकिएको भन्दा फरक रोजागारदाताका लागि काम गर्न ओमानको कानूनले निषेध गरेको छ । काम गर्ने समय, रोजगारदातासँग वेमेल भएमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था छ भन्ने जानकारीका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १५० देखि १५४ सम्म अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । सो सामग्री पिडीएफमा अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.ओमान २. घरेलु श्रमिक ३. श्रम कानून ४. प्रायोजक परिवर्तन ५. नि:शुल्क सीप तालिम
 
युएईको श्रम कानून

युएईको परिवर्तित श्रम कानून अनुसार श्रमिकलाई इच्छाविपरीत रोजगारदाताले काममा लगाउन पाउँदैनन् । कामप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा श्रमिकले स्वदेश नफर्की अर्को रोजगारदातासँग करारपत्र सम्झौता गरी काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर ६ महिनाभित्र कम्पनी परिवर्तन गर्नुपरेमा भने एक महिनाअघि नै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिना पूरा गरेका श्रमिकले दुई साताको पूर्वसूचना दिई कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउछन् । करार अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताले श्रमिकको इच्छाविपरीत स्वदेश पठाउन पाउने छैनन । पुरानो कम्पनीसँगको करार अवधि समाप्त भएपछि श्रमिकले आफ्नो क्षमताअनुसार नयाँ रोजगारदाता खोजेर काम गर्न पाउँछन् । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
 यूएईमा नयाँ श्रम कानुन (ceslam.org)

Tags:-
१.युएई २. नेपाली राजदुतावास अबुधाबी ३. श्रम कानून ४. भिजिट भिसा ५. कतार
 
बहाराइनको श्रम कानून

श्रम बजारलाई नियमन गर्ने गरी बहराईन सरकारले सन् २००६ मा Labor Market Regulatory Authority (LMRA) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०१७ मा Flexi Permit भन्ने नयाँ व्यवस्था लागु भयो जसले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा एक भन्दा बढि रोजगारदाताकोमा काम गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । बहराईनको श्रम कानून अनुसार अन्य जुनसुकै भाषामा करार अनुवाद गरिए तापनि अरवी भाषामा गरिएको करारलाई नै आधिकारिक मान्यता दिईन्छ । रोजगार करार सम्झौता लिखित रूपमा गरिएको हुनुपर्दछ ।
 
वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १४० देखि १४४ सम्म बहराइनको श्रम कानून सम्बन्धि चर्चा गरिएको छ । सो सामग्री अध्ययन गर्न तलको लिंकबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.बहराइन २. कफला प्रणाली ३. श्रम स्वीकृति ४. फ्लेक्सी पर्मिट ५. Labor Market Regulatory Authority (LMRA)
 
जोर्डनको श्रम कानून

जोर्डनले सन् १९९६ मा औपचारिक क्षेत्रलाई लक्षित गरि श्रम कानून ल्याएको थियो जसमा घरेलु, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेटिएको थिएन । सन् २००२, सन् २००८ तथा सन् २०१९ मा श्रम कानून संशोधन गरि श्रमिकका विविध पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने गरी संशोधित ऐन ल्याएको छ ।

काम गर्ने समय, रोजगारदातासँग वेमेल भएमा त्यसको समाधान गर्ने कानूनी व्यवस्था के छ लगायतका जानकारीहरु वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १७९ देखि १८५ सम्म समेटिएको छ । सो सामग्री अध्ययन गर्न तलको लिंकबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.जोर्डन २. श्रमिक ३. स्वास्थ्य र उपचार ४. गार्मेण्टको काम ५. वैदेशिक रोजगार बोर्ड
 
दक्षिण कोरियाको श्रम कानून

दक्षिण कोरियाले श्रमिकको हक, अधिकार र संरक्षण गर्नको लागि सन् २०२१ मा श्रम ऐन जारी गरेको छ । सो ऐनले ज्याला, काम गर्ने घण्टा, बिदा जस्ता मापदण्डहरू तोकेको छ । श्रमिकहरुको आधारभूत जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता र सुधारको लागि कानुनी आधारहरु रहेका छन् ।
साप्ताहिक बिदा, अवकाश समय, ज्याला, बर्खास्तीको अग्रिम सूचना, सेवानिवृत्ति लाभहरू सम्बन्धि थप जानकारी अंग्रेजी भाषामा पढ्न चाहनुहुन्छ भनें https://www.moel.go.kr/english मा क्लीक गर्नुहोस् । 
 

Tags:-
१.दक्षिण कोरिया २. नेपाली राजदुतावास दक्षिण कोरिया ३. स्वास्थ्य र उपचार ४. इपिएस ५. वैदेशिक रोजगार बोर्ड

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालमा नै उद्धमशीलताको विकास तथा सीपको प्रवद्र्वनमा उपयोग गर्ने उद्धेश्यले सरकारले निर्देशिका बनाएको छ । सो निर्देशिका पुरा पढ्न तलको लिङ्कमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://www.feb.gov.np/extra_upload/62cec56dc5bdb_reintegration.pdf 
 

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगारी २. पुन:एकीकरण निर्देशिका ३. सीपको प्रवद्वन ४. सामाजिक तथ्य आर्थिक पुन:एकीकरण ५. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक
 

फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति

नेपाल सरकारले २०७२ साल देखि फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । सो नीतिले रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा जाने श्रमिकहरुको हवाई टिकट तथा भिसाको शुल्क श्रमिकसँग लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो नीति पछि नेपालले मलेसिया र संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) सँग गरेको श्रम समझदारी अनुसार श्रमिकको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्दछ । खाडीका अन्य मुलुकहरुमा श्रमिक पठाउँदा रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क नपाएको भएमा नेपालका मेनपावर कम्पनीहरुले श्रमिकसँग बढीमा १० हजार लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । थप जानकारीको लागि तलको लिङ्कमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://www.ceslam.org/news/free-visa-free-ticket-nitile-parne 
 

Tags:-
१.फ्री भिसा, फ्री टिकट २. शुल्क ३. रोजगारदाता ४. मेनपावर ५. मलेसिया
 

कतार भिसा सेन्टर

रोजगारीका लागि कतार जाने श्रमिकको रोजगार करार, स्वास्थ्य परीक्षण लगायत भिसा प्रकृया सम्वन्धि आवश्यक काम गर्ने उद्धेश्यले काठमाडौंमा कतार भिसा सेण्टर सञ्चालनमा छ । थप जानकारीका लागि कतार भिसा सेन्टरको वेभसाइट QVC | Qatar Visa Center   मा हेर्नुहोस् । 
 

Tags:-
१.कतार भिसा सेन्टर २. भिसा प्रोसेसिङ्ग ३. नेपाली श्रमिकहरुको तथ्यांक ४. सेवाग्राही ५. सरकारी प्रकृया

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अपनाउन पर्ने सुरक्षित तरिका
 

 

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
 
वैदेशिक रोजगारमा जानु भनेको केहि वर्षका लागि आफ्नो मुलुक तथा आफन्त ,साथिभाईहरुबाट टाढा हुनु हो । तसर्थ वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडी मानसिक रुपमा गर्नुपर्ने कतिपय तयारीहरु हुन्छन् । यसैगरी आवश्यक प्रकृयाहरुका बारेमा पनि जानकारी हासिल गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु जान्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Important Information | Department of Foreign Employment (dofe.gov.np)

थप जानकारी https://shorturl.at/cklzL मा क्लिक गरेर पनि लिन सकिन्छ |

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार २. पूर्वतयारी ३.  जानकारी ४. सावधानी ५. वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियाहरु
 
आवश्यक सुचना लिएर मात्र रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दछ 
 
वैदेशिक रोजगारमा जाने योजना बनाएका व्यक्तिले आफूले रोजगारीको प्रकृया सुरु गर्नु अगाडी, प्रकृयाका क्रममा, रोजगारीको क्रममा र स्वदेश फर्केपछि पनि विभिन्न विषयमा जानकारी हासिल गर्नु पर्दछ । यस्ता महत्वपूर्ण केहि जानकारी तलको लिंकमा क्लीक गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
 
Ministry Of Labour, Employment and Social Security (moless.gov.np)
 
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि केहि टिप्स तलको लिंकमा पनि उल्लेख छ । सो अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि १० टिप्स – Online Khabar
 
Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार २. रोजगारी ३.  जानकारी ४. मानसिक तयारी ५. वैदेशिक रोजगारमा जाने योजना

वैदेशिक रोजगारका लागि जान खुल्ला गरिएका मुलुकहरु
 
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि १११ वटा गन्तव्य मुलुकहरु खुल्ला गरेको छ जसमध्ये इराक, अफगानिस्तान र लिबिया हाल रोक्का गरिएको छ । रोजगारीमा जान खुल्ला गरिएका मुलुकहरुको सूचि समय समयमा अद्यावधिक हुने भएका कारण नेपाल सरकारबाट संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरिएका देशहरुको नामावली वैदेशिक रोजगार विभागको https://dofe.gov.np/recognized.aspx लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ |
 
Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार २. गन्तव्य मुलुक ३. नेपाल सरकार ४. वैदेशिक रोजगार विभाग ५. बन्देज

वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रकृया
 
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था  बमोजिम संस्थागत (इजाजतपत्र प्राप्त मेनपावर मार्फत) र व्यक्तिगत गरी जम्मा दुईवटा प्रक्रिया मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थागत (इजाजतपत्र प्राप्त मेनपावर मार्फत) र व्यक्तिगत गरी जम्मा दुईवटा प्रक्रिया मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिन्छ ।