नेपालको संविधान २०७२ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्वन्धि व्यवस्था
 
नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिका र महिलाको निम्ति विशेष अधिकारहरु व्यवस्था गरिएका छन्। मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा वाँधा बनाउन नपाइने, प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुने, यस्तो शोषणजन्य काम कानुनद्वारा दण्डनीय हुने र त्यस्तो व्यवहारको लागि कानुन अनुसार निर्धारण गरे बमोजिम क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था छ। थप जानकारीका लागि नेपालको संविधान २०७२ अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
नेपालको संविधान – नेपाल कानून आयोग (lawcommission.gov.np)
 
Tags:-
१.नेपालको संविधान  २.  मानव बेचबिखन ३.  क्षतिपुर्ति ४. कानुन ५. शोषण

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४

नेपाल सरकारले मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार  नियन्त्रण ऐन, २०६४ जारी गरेको छ । सो ऐन अनुसार कुनै पनि उद्धेश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुन अनुसार बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र वेश्यागमन गर्ने कामलाई बेचविखन भनेर बुझिन्छ । यस ऐनले मानव बेचबिखन गर्नु अवैध र दण्डनीय ठहर्याउँछ र अपराधीहरुलाई दण्डित गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार  नियन्त्रण ऐन, २०६४ पुरा पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://shorturl.at/goLYZ
 
साथै यसका बारेमा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको जानकारी पढ्न चाहनुहुन्छ भनें तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Human Trafficking – Forum for Women, Law and Development – FWLD
 
Tags:-
१.मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन  २.  मानव बेचबिखन ३.  ओसारपसार ४. मानिस किन्ने वा बेच्ने ५. वेश्यावृत्ति

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५ 
 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५ मानव बेचविखन र ओसारपसारलाई नियन्त्रणका लागि बनाइएको नेपालको महत्वपूर्ण कानून हो। सो नियमावली पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

  
Tags:-
१.मानव बेचबिखन  २. ओसारपसार ३. नियमावली ४.मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ ५.मानव तस्करी

मानव बेचबिखनको उजुरी गर्दा प्रमाण कसले जुटाउनु पर्दछ ? 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको मुद्दामा अभियोग लागेको व्यक्तिले नै आफु निर्दोष भएको प्रमाण जुटाउनु पर्दछ । पीडितले प्रमाण जुटाउनु वा प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन। यसका बारेमा थप जान्न तलको लिंकमा क्लीक गरी दफा ९ पढ्नुहोस् ।
 
http://www.ccwb.gov.np/uploads/Resource/international%20conventions/United%20Nations-%20Nepali/Human%20trafficking%20and%20transportatiocontrol%20Ain,2064.pdf
 
Tags:-   
१.मानव बेचबिखन  २. ओसारपसार ३. कसुर ४.पीडित ५.प्रमाण

मानव बेचबिखन मुद्दामा पीडकलाई कति सजाय हुन्छ ?
 
मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र दुई लाख रुपैया जरिवाना हुन्छ। कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसुरको मात्रा अनुसार १० वर्ष देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैंया देखि १ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुन्छ। अङ्ग झिकेको, वेश्यागमन गर्ने लगायतलाई सजायको प्रकृति फरक-फरक छ । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गरी पढ्नुहोस् ।
 
https://shorturl.at/bpqMU
 
Tags:-  
१.मानव बेचबिखन मुद्दा   २. कैद ३. जरिवाना ४.सजाय ५.बालबालिका

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बेचिएको वा ओसारपसारमा भएमा उद्धार
 
मानव बेचबिखनको धेरै रुपहरु मध्ये वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने बेचबिखन एक हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको उद्दार तथा स्वदेश फिर्तीको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । यसमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरु, नेपाल प्रहरीले समन्वय गरी काम गर्दछन् । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
http://fwld.org/wp-content/uploads/2016/07/Analysis-of-Judicial-Decisions-on-Migrant-Workers.pdf
 
Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार  २.स्वदेश फिर्ती ३. वैदेशिक रोजगार बोर्ड ४.नेपाल प्रहरी ५.उद्दार

देश भित्र बेचबिखन परेको व्यक्तिहरुको उद्दार कसले गर्छ ?
 
देश भित्र वा जिल्ला भित्रै बेचबिखनमा परेको व्यक्तिहरुको उद्दार तथा संरक्षणको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला समितिको हुन्छ । थप जानकारीका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पिडित तथा प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्युनतम मापदण्ड २०६८ पढ्न तलको लिंक क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://www.nhrcnepal.org/uploads/publication/TIP_Report_Inner_compressed.pdf
 
Tags:-
१.उद्दार  २.हेरचाह तथा संरक्षण ३. जिल्ला समिति ४.बेचबिखन ५.ओसारपसार

उद्दार गरिएको पिडित वा प्रभावितलाई अस्थायी आवास तथा सुरक्षा
 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पिडित/प्रभावितहरुको उद्दार गरि अस्थायी आवास तथा सुरक्षा र पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आवास गृहहरु सञ्चालन गर्न सक्छन।  यसैगरि उनीहरुले गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित गृहहरुमा खर्च उपलब्ध गराउने गरि सेवाका लागि सिफारिस गर्न मिल्छ। कुन जिल्लामा कुन संस्थाले पुनर्स्थापना केन्द्रहरु सञ्चालन गरेका छन् भन्ने जानकारी लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् र पृष्ठ नं ७५ मा हेर्नुहोस् ।
 
TIP_Report_Inner_compressed.pdf (nhrcnepal.org)
 
Tags:-
१.पुनर्स्थापना  २.हेरचाह तथा संरक्षण ३. अस्थायी आवास ४.बेचबिखन ५.ओसारपसार

कानुनी प्रक्रियामा पिडित/प्रभावितलाई संरक्षण गर्नको लागि कस्तो व्यवस्था छ ? 
 

पिडितको नाम गोप्य रहन्छ । पिडितको बयान उजुरी गर्दाकै बखत प्रमाणित गर्नुपर्छ । पिडितलाई आत्मारक्षाको अधिकार हुन्छ। पिडितले सरकारी वकिल बाहेक छुट्टै कानुन व्यवसायी राख्न पाउँछन् । उजुरीकर्ता तथा पिडितको सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पिडित र साक्षिको लागि बकपत्र  गर्न आउँदा जाँदाको भत्ताको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यसैगरी क्षतिपुर्तिको लागि पुनर्स्थापना कोषको व्यवस्था छ। थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 

http://fwld.org/wp-content/uploads/2020/10/Position-paper-19-Oct-2020.pdf
 
Tags:-
१.कानुनी प्रक्रिया  २.उजुरीकर्ता तथा पिडितको सुरक्षा ३.क्षतिपुर्ति ४.सरकारी वकिल ५.साक्षि

मानव बेचबिखनका पिडित प्रभावितहरुलाई कुन निकायले कस्तो सहयोग गर्दछन् ? 
 

मानव बेचविखनका पिडित तथा प्रभावितहरुलाई विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले विभिन्न प्रकृतिको सहयोग गर्दछन् । कुन निकायबाट कस्तो सेवा उपलव्ध हुन्छ वा कस्ता कार्यक्रमहरु ति निकायको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ भन्ने जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 

मानव बेचबिखन: पिडित/प्रभावितहरुलाई कुन निकायले कस्तो मद्धत गर्छन् ? | देश परदेश Desh Paradesh

Tags:-
१.मानव बेचविखन  २.सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु ३.सेवा ४.सरकारी वकिल ५.साक्षि

संविधान, ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरु

नेपालको संविधान

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो धारामा हरेक नागरिकलाई रोजगारीको, कामको छनौटको हक साथै नागरिकलाई कुनै पनि पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र त्यसका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ । यसैगरि धारा ५१ (झ) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धि निति अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
नेपालको संविधान – नेपाल कानून आयोग (lawcommission.gov.np)
 
Tags:-
१.नेपालको संविधान २०७२ २. रोजगारीको हक ३.  वैदेशिक रोजगार ४. रोजगारी ५. वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि कानून
 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ नेपालमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत र नियमन गर्ने मुख्य कानुनी व्यवस्था हो । यस ऐनले वैदेशिक रोजगार सञ्चालन, व्यवस्थापन सम्वन्धि सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Ministry Of Labour, Employment and Social Security (moless.gov.np)
 

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार ऐन , २०६४ २. वैदेशिक रोजगारमा कसुर ३. वैदेशिक रोजगार नियमावली ४. वैदेशिक रोजगार र ठगि ५. दण्ड सजाय

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्न गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बनाइएको यस नियमावलीले वैदेशिक रोजगारको इजाजत दिने प्रकृया, नियमनको व्यवस्था, श्रम स्वीकृति, तालिम, अभिमुखिकरण तालिम लगायतको व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावली पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Regulation | Department of Foreign Employment (dofe.gov.np)
 

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार ऐन , २०६४ २. वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ ३. श्रम स्वीकृति ४. इजाजतपत्र ५. अभिमुखिकरण तालिम

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन सम्वन्धमा पालिकाहरुको भूमिका सम्वन्धि व्यवस्था छ । सो ऐनको परिच्छेद ३ मा रहेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत दफा ११ को उपदफा २(थ) मा सो सम्वन्धि उल्लेख छ । थप जानकारीका लागि सो ऐन पढ्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् । 
 
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४.pdf (lawcommission.gov.np)
 

Tags:-
१.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ २. वैदेशिक रोजगार र स्थानीय तह ३. वैदेशिक रोजगार र पालिकाहरु ४. वैदेशिक रोजगार ५. वैदेशिक रोजगार र सुचना
 

आप्रवासी कामदारका लागि नि:शुल्क परामर्श सेवा

वैदेशिक रोजगारमा नाममा वा वैदेशिक रोजगारका क्रममा कुनै ठगिमा परेमा त्यस्ता व्यक्तिले नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्दछन् । नेपालमा केहि सामाजिक संघसंस्थाहरुले यस्तो नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलव्ध गराउँछन् । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पुपुल फोरम) ले उपलव्ध गराउने कानूनी सहायताका विषयमा थप जान्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Free Legal Aid – People Forum for Human Rights Nepal
 

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगार २. वैदेशिक रोजगारमा ठगि ३. कानूनी सहायता ४. नि:शुल्क कानुनी सहायता ५. पिपुल फोरम

वैदेशिक रोजगार र उजुरी सम्वन्धि व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले नेपालमा हुँदा गरिएको करार बमोजिमको सुविधा गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि प्राप्त नभएमा वा भनिए भन्दा फरक काममा लगाएमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यसका बारेमा थप जान्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
Ministry Of Labour, Employment and Social Security (moless.gov.np)
 

Tags:-
१.काम तलव फरक २. वैदेशिक रोजगार ३. वैदेशिक रोजगारमा ठगि ४. रोजगारी ५. कसुर तथा दण्ड सजाय

गन्तव्य मुलुकको कानूनी व्यवस्था
 
इजराइलको श्रम कानून

इजरायलको श्रम कानूनले लिखित रोजगार करार सम्झौतालाई अनिवार्य गरेको छ । रोजगार करार सम्झौता श्रमिकले बुझ्ने भाषामा र हिब्रु भाषामा गरिएको हुनु पर्दछ । इजरायलको श्रम कानून, प्रायोजक परिवर्तन, रोजगार करार/सम्झौता, काम गर्ने समय, न्यूनतम ज्याला, बिदा, कार्यस्थलको विवाद सम्बन्धि थप जानकारी लिन वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १२२ देखि पृष्ठ १२७ सम्म अध्ययन गर्न सकिन्छ । सो सामग्री पिडिएफमा डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.काम तलव फरक २. नेपाली राजदुतावास ३. श्रम कानून ४. हिब्रु ५. वैदेशिक रोजगार बोर्ड

 
मलेसियाको श्रम कानून

मलेसियाको कानून अनुसार स्वदेशी र आप्रवासी श्रमिकका बीचमा भेदभाव गर्न पाइदैन । रोजगारदाता परिवर्तन, रोजगार करार, काम गर्ने समय, रोजगारदाता र श्रमिकबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने विधि कानूनमा नै तोकिएको छ । मलेसियाको श्रम सम्वन्धि कानूनका बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनें वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १९७ देखि २०१ सम्म अध्ययन गर्नुहोस् । सो सामग्री पिडिएफमा डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.मलेसिया २. नेपाली राजदुतावास ३. श्रम कानून ४. सोक्सो ५. वैदेशिक रोजगार बोर्ड
 

कतारको श्रम कानून

कतारको श्रम कानूनले सो मुलुकमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई रोजगारदाताको नो अबजेक्सन लेटर विना नै निश्चित प्रकृया पुरा गरेर रोजगारदाता परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । यसैगरी रोजगारदाताको अनुमति विना पनि स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय मार्फत प्रक्रिया गर्नु पर्दछ । कतारमा रोजगारदाता परिवर्तन, रोजगार करार, काम गर्ने समय, न्यूनतम ज्याला तथा तलव र बिदा लगायतका विषयहरु वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १५५ देखि १५९ सम्म समेटिएको छ । सो सामग्री पिडिएफमा डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.कतार २. नेपाली राजदुतावास दोहा ३. कतारको कानून ४. वैदेशिक रोजगार बोर्ड ५. आइएलो
 
 
साउदी अरवको श्रम कानून

साउदी अरवमा हाल कार्यन्वयनमा रहेको श्रम कानून सन् २००५ मा लागु भएको हो । साउदी अरवले सन् २०२१ देखि कफाला प्रणालीमा सुधार गर्दै निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरेर तथा निश्चित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने तथा मुलुक छोडेर बाहिर पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो मुलुकको श्रम कानूनको दफा ३८ ले रोजगारदाताले श्रम स्वीकृतिमा उल्लेख भएको बाहेकको काममा श्रमिकलाई काम लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 
 
वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १५९ देखि १६४ सम्म साउदी अरवको श्रम ऐन विषयमा थप जानकारीहरु उपलव्ध छ । सो सामग्री अध्ययन गर्न तलको लिंकबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 
Tags:-
१.साउदी २. नेपाली राजदुतावास रियाद ३. पिएनसिसी ४. वैदेशिक रोजगार बोर्ड ५. कफला प्रणाली
 
कुवेतको श्रम कानून

कुवेतको हाल कार्यन्वयनमा रहेको श्रम कानून विगतका विभिन्न श्रमसम्वद्ध कानूनहरूलाई संशोधन गर्दै सन् २०१० देखि लागु भएको हो । आप्रवासी श्रमिकले पहिलो रोजगार करार/सम्झौता पूरा गरेपछि वा तीन वर्षसम्म लगातार एउटै रोजगारदाता/प्रायोजकको लागि काम गरेपछि मात्र प्रायोजक परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर घरेलु श्रमिकको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुँदैन । कुवेतको श्रम कानूनले दैनिक काम गर्ने समय ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टा तोकेको छ । यसैगरी रमादानको महिनामा भने काम गर्ने समय साप्ताहिक ३६ घण्टा तोकेको छ ।
 
वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १४५ देखि १४९ सम्म कुवेतको श्रम ऐनको विषयमा थप जानकारीहरु उपलव्ध छ । सो सामग्री अध्ययन गर्न तलको लिंकबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.कुवेत २. नेपाली राजदुतावास कुवेत ३. श्रम ऐन ४. स्वास्थ्य उपचार ५. कल्याणकारी कोष
 
ओमानको श्रम कानून

ओमानको हाल कार्यन्वयनमा रहेको श्रम कानून सन् २०१२ मा लागु भएको हो । यो कानूनले घरेलु श्रमिकहरू (घरभित्रको काम गर्ने, सवारी चालक, माली लगायत) काम गर्नेहरूलाई समेट्दैन । श्रमिकको सबै कानुनी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व रोजगारदाता र प्रायोजकमा निहित रहने भएकाले तोकिएको करार अवधि भित्र रोजगारदाता/प्रायोजकको अनुमति विना तोकिएको भन्दा फरक रोजागारदाताका लागि काम गर्न ओमानको कानूनले निषेध गरेको छ । काम गर्ने समय, रोजगारदातासँग वेमेल भएमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था छ भन्ने जानकारीका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १५० देखि १५४ सम्म अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । सो सामग्री पिडीएफमा अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.ओमान २. घरेलु श्रमिक ३. श्रम कानून ४. प्रायोजक परिवर्तन ५. नि:शुल्क सीप तालिम
 
युएईको श्रम कानून

युएईको परिवर्तित श्रम कानून अनुसार श्रमिकलाई इच्छाविपरीत रोजगारदाताले काममा लगाउन पाउँदैनन् । कामप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा श्रमिकले स्वदेश नफर्की अर्को रोजगारदातासँग करारपत्र सम्झौता गरी काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर ६ महिनाभित्र कम्पनी परिवर्तन गर्नुपरेमा भने एक महिनाअघि नै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिना पूरा गरेका श्रमिकले दुई साताको पूर्वसूचना दिई कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउछन् । करार अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताले श्रमिकको इच्छाविपरीत स्वदेश पठाउन पाउने छैनन । पुरानो कम्पनीसँगको करार अवधि समाप्त भएपछि श्रमिकले आफ्नो क्षमताअनुसार नयाँ रोजगारदाता खोजेर काम गर्न पाउँछन् । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
 यूएईमा नयाँ श्रम कानुन (ceslam.org)

Tags:-
१.युएई २. नेपाली राजदुतावास अबुधाबी ३. श्रम कानून ४. भिजिट भिसा ५. कतार
 
बहाराइनको श्रम कानून

श्रम बजारलाई नियमन गर्ने गरी बहराईन सरकारले सन् २००६ मा Labor Market Regulatory Authority (LMRA) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०१७ मा Flexi Permit भन्ने नयाँ व्यवस्था लागु भयो जसले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा एक भन्दा बढि रोजगारदाताकोमा काम गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । बहराईनको श्रम कानून अनुसार अन्य जुनसुकै भाषामा करार अनुवाद गरिए तापनि अरवी भाषामा गरिएको करारलाई नै आधिकारिक मान्यता दिईन्छ । रोजगार करार सम्झौता लिखित रूपमा गरिएको हुनुपर्दछ ।
 
वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १४० देखि १४४ सम्म बहराइनको श्रम कानून सम्बन्धि चर्चा गरिएको छ । सो सामग्री अध्ययन गर्न तलको लिंकबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.बहराइन २. कफला प्रणाली ३. श्रम स्वीकृति ४. फ्लेक्सी पर्मिट ५. Labor Market Regulatory Authority (LMRA)
 
जोर्डनको श्रम कानून

जोर्डनले सन् १९९६ मा औपचारिक क्षेत्रलाई लक्षित गरि श्रम कानून ल्याएको थियो जसमा घरेलु, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेटिएको थिएन । सन् २००२, सन् २००८ तथा सन् २०१९ मा श्रम कानून संशोधन गरि श्रमिकका विविध पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने गरी संशोधित ऐन ल्याएको छ ।

काम गर्ने समय, रोजगारदातासँग वेमेल भएमा त्यसको समाधान गर्ने कानूनी व्यवस्था के छ लगायतका जानकारीहरु वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रकाशन गरेको प्रशिक्षक मार्गदर्शनको पृष्ठ १७९ देखि १८५ सम्म समेटिएको छ । सो सामग्री अध्ययन गर्न तलको लिंकबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
612f5d9029ce7_setting_abhimukhikarn book_For web.pdf (feb.gov.np) 
 

Tags:-
१.जोर्डन २. श्रमिक ३. स्वास्थ्य र उपचार ४. गार्मेण्टको काम ५. वैदेशिक रोजगार बोर्ड
 
दक्षिण कोरियाको श्रम कानून

दक्षिण कोरियाले श्रमिकको हक, अधिकार र संरक्षण गर्नको लागि सन् २०२१ मा श्रम ऐन जारी गरेको छ । सो ऐनले ज्याला, काम गर्ने घण्टा, बिदा जस्ता मापदण्डहरू तोकेको छ । श्रमिकहरुको आधारभूत जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता र सुधारको लागि कानुनी आधारहरु रहेका छन् ।
साप्ताहिक बिदा, अवकाश समय, ज्याला, बर्खास्तीको अग्रिम सूचना, सेवानिवृत्ति लाभहरू सम्बन्धि थप जानकारी अंग्रेजी भाषामा पढ्न चाहनुहुन्छ भनें https://www.moel.go.kr/english मा क्लीक गर्नुहोस् । 
 

Tags:-
१.दक्षिण कोरिया २. नेपाली राजदुतावास दक्षिण कोरिया ३. स्वास्थ्य र उपचार ४. इपिएस ५. वैदेशिक रोजगार बोर्ड

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालमा नै उद्धमशीलताको विकास तथा सीपको प्रवद्र्वनमा उपयोग गर्ने उद्धेश्यले सरकारले निर्देशिका बनाएको छ । सो निर्देशिका पुरा पढ्न तलको लिङ्कमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://www.feb.gov.np/extra_upload/62cec56dc5bdb_reintegration.pdf 
 

Tags:-
१.वैदेशिक रोजगारी २. पुन:एकीकरण निर्देशिका ३. सीपको प्रवद्वन ४. सामाजिक तथ्य आर्थिक पुन:एकीकरण ५. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक
 

फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति

नेपाल सरकारले २०७२ साल देखि फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । सो नीतिले रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा जाने श्रमिकहरुको हवाई टिकट तथा भिसाको शुल्क श्रमिकसँग लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो नीति पछि नेपालले मलेसिया र संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) सँग गरेको श्रम समझदारी अनुसार श्रमिकको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्दछ । खाडीका अन्य मुलुकहरुमा श्रमिक पठाउँदा रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क नपाएको भएमा नेपालका मेनपावर कम्पनीहरुले श्रमिकसँग बढीमा १० हजार लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । थप जानकारीको लागि तलको लिङ्कमा क्लीक गर्नुहोस् ।
 
https://www.ceslam.org/news/free-visa-free-ticket-nitile-parne 
 

Tags:-
१.फ्री भिसा, फ्री टिकट २. शुल्क ३. रोजगारदाता ४. मेनपावर ५. मलेसिया
 

कतार भिसा सेन्टर

रोजगारीका लागि कतार जाने श्रमिकको रोजगार करार, स्वास्थ्य परीक्षण लगायत भिसा प्रकृया सम्वन्धि आवश्यक काम गर्ने उद्धेश्यले काठमाडौंमा कतार भिसा सेण्टर सञ्चालनमा छ । थप जानकारीका लागि कतार भिसा सेन्टरको वेभसाइट QVC | Qatar Visa Center   मा हेर्नुहोस् । 
 

Tags:-
१.कतार भिसा सेन्टर २. भिसा प्रोसेसिङ्ग ३. नेपाली श्रमिकहरुको तथ्यांक ४. सेवाग्राही ५. सरकारी प्रकृया